अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय से संबंधित नागरिकों के लिए शासन शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति और कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान है। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हितग्राहियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रमाण पत्र के लिए हितग्राही छत्तीसगढ़ के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन दाखिल कर सकते हैं।

इस सेवा के उपयोग के लिए सर्वप्रथम आवेदकों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। इसके लिए वे लोक सेवा केंद्र (एलएसके) अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) का भी लाभ उठा सकते हैं।

पंजीकरण के बाद, आवेदक पोर्टल पर ‘ओबीसी प्रमाणपत्र’ सेवा का चयन कर आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी दर्ज करना होता है। आवेदन सबमिट करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करना अनिवार्य है।

आवेदन जमा करने के पश्चात् एक विशिष्ट पावती संख्या (एआरएन) जेनरेट होती है। इस पावती संख्या के माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। इस आवेदन का निराकरण सामान्यतः राजस्व विभाग द्वारा 30 कार्य दिवसों के भीतर कर दिया जाता है।

आवेदन की स्वीकृति के बाद आवेदक को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाती है। इसके पश्चात आवेदक पोर्टल से डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित ओबीसी प्रमाणपत्र सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र स्थायी रूप से मान्य रहता है, जब तक कि जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए।

यह प्रमाणपत्र राज्य भर में सभी सरकारी और कानूनी कार्यों के लिए मान्य है।