भूमि और संपत्ति विवादों से संबंधित मामलों में कोर्ट ऑर्डर सर्टिफिकेट नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदत्त यह प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज़ है। यह दस्तावेज़ भूमि सीमांकन, दाखिल-खारिज, संपत्ति विवाद, या भू-राजस्व बकाया की वसूली जैसे मामलों पर राजस्व न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय या आधिकारिक आदेश की पुष्टि करता है।

एक आसान पंजीकरण और लॉगिन के बाद नागरिक उक्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए लॉगिन के बाद ‘न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र (राजस्व न्यायालय)’ का चयन करना होता है। इसके बाद वे आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सहायक दस्तावेज़, जैसे- मूल केस नंबर, कोर्ट ऑर्डर की प्रति और पहचान प्रमाण भी ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है।

आवेदन जमा करने पर एक विशिष्ट पावती संख्या (ARN) उत्पन्न होती है। इस पावती संख्या के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।

आवेदन के अनुमोदन के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है। इसे प्रमाण पत्र को सीधे पोर्टल से डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। यह मान्य दस्तावेज़ है, इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है।

प्रक्रिया का डिजिटलीकरण दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता और संबंधित प्राधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।